लक्ष्मी कृपा अर्बन निधी घोटाळा : संशयित संग्राम गोडसे यांना अटकपूर्व जामीन; न्यायालयाचा दिलासा

लक्ष्मी कृपा अर्बन निधी घोटाळा : संशयित संग्राम गोडसे यांना अटकपूर्व जामीन; न्यायालयाचा दिलासा

‘मीही गुंतवणूकदार आणि पीडितच’ असा युक्तिवाद; माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायालयाचा निर्णय

अकलूज | प्रतिनिधी

अकलूज परिसरात ‘लक्ष्मी कृपा अर्बन निधी’च्या माध्यमातून महिन्याला ५ टक्के परतावा व आकर्षक व्याजाचे आमिष दाखवून सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांची तब्बल ६१ लाख ३६ हजार ६९० रुपयांची कथित फसवणूक झाल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यातील संशयित संग्राम शहाजी गोडसे (रा. यशवंतनगर, अकलूज) यांना माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला आहे.
या प्रकरणी अकलूज पोलीस ठाण्यात गुन्हा क्रमांक २४१/२०२६ दाखल करण्यात आला असून, ‘लक्ष्मी कृपा अर्बन निधी’शी संबंधित ११ संशयितांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील कलम ३१८(४), ३१६(२), ३१६(५), ३(५) तसेच महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या हितसंरक्षण अधिनियम (MPID), १९९९ अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

अटकेच्या भीतीपोटी संग्राम गोडसे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी माळशिरस येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयात अर्ज दाखल केला होता. त्यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयातील अधिवक्ता नंदन गवळी यांनी बाजू मांडताना, संग्राम गोडसे हे या कथित गैरव्यवहारातील सहभागी नसून ते स्वतःही या योजनेतील गुंतवणूकदार आणि फसवणुकीचे बळी असल्याचा युक्तिवाद केला.

तसेच ते कधीही संबंधित संस्थेचे संचालक, पदाधिकारी किंवा व्यवस्थापनाचा भाग नव्हते. त्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध केवळ संशयाच्या आधारे कारवाई करण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर माळशिरस जिल्हा व सत्र न्यायालयाने अधिवक्ता गवळी यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरत १४ जुलै २०२६ रोजी संग्राम शहाजी गोडसे यांना अटकपूर्व जामीन मंजूर केला.

दरम्यान, या कथित आर्थिक घोटाळ्याचा तपास अकलूज पोलीस करत असून, गुंतवणूकदारांची फसवणूक नेमकी कशी झाली, आर्थिक व्यवहारांचे स्वरूप काय होते आणि इतर संशयितांची भूमिका काय होती, याचा सखोल तपास सुरू आहे.

न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन मंजूर केला असला तरी त्यामुळे तपास प्रक्रियेवर कोणताही परिणाम होणार नसून, तपासात आवश्यक ते सहकार्य करण्याच्या अटींसह हा दिलासा देण्यात आल्याचे समजते.