शासन निर्णयाला वर्ष लोटले तरी अंमलबजावणी शून्य! ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कायद्यासाठी अकलूजमध्ये सकल हिंदू समाजाचा एल्गार
प्रशासनाला दिली शासन निर्णयाची ‘फोटो फ्रेम’; आगामी अधिवेशनात कायदा करण्याची जोरदार मागणी
अकलूज (प्रतिनिधी): गणेश इंगळे.
महाराष्ट्र शासनाने ‘लव्ह जिहाद’ आणि सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी विशेष समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेऊन एक वर्षाचा कालावधी उलटला आहे. मात्र, अद्याप यावर कोणतीही ठोस कार्यवाही न झाल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर, अकलूज येथील सकल हिंदू समाजाच्या वतीने आज प्रांत कार्यालयावर धडक देत निवेदन सादर करण्यात आले. विशेष म्हणजे, शासनाच्या या ‘विस्मृतीत’ गेलेल्या निर्णयाची आठवण करून देण्यासाठी कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाला शासन निर्णयाची चक्क ‘फोटो फ्रेम’ भेट देऊन आपला निषेध नोंदवला.
काय आहे नेमके प्रकरण?
महाराष्ट्र शासनाच्या गृह विभागाने १४ फेब्रुवारी २०२५ रोजी शासन निर्णय क्र. एनएएक्स ०७२४/प्र.क्र.२४०/ विशा-१व द्वारे राज्यातील लव्ह जिहाद आणि फसवणुकीद्वारे होणारे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी एक विशेष समिती गठीत केली होती. या समितीने राज्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन, इतर राज्यांमधील कायद्यांचा अभ्यास करून मसुदा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, आज एक वर्ष उलटूनही या समितीचा अहवाल किंवा शिफारसींबाबत कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.
उत्तर प्रदेश, गुजरातच्या धर्तीवर कायद्याची मागणी
निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि उत्तराखंड यांसारख्या राज्यांनी लव्ह जिहादविरोधात कठोर कायदे केले आहेत. महाराष्ट्रात अशा कायद्याच्या अभावामुळे पीडित महिला आणि त्यांच्या कुटुंबांना न्याय मिळण्यास अडचणी येत आहेत. ओळख लपवून विवाह करणे, मानसिक दबाव आणि धमकी देऊन धर्मांतर करणे अशा तक्रारींचे प्रमाण वाढत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
‘स्मरण’ म्हणून दिली शासन निर्णयाची फोटो फ्रेम
शासकीय स्तरावर या निर्णयाबाबत कोणतीही हालचाल होत नसल्याने, प्रशासनाचे डोळे उघडण्यासाठी सकल हिंदू समाजाने अनोखे आंदोलन केले. “शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने, किमान तो निर्णय भिंतीवर स्मरण म्हणून लावून ठेवावा,” अशा उपरोधिक भावनेतून शासन निर्णयाची फोटो फ्रेम प्रशासनाला सुपूर्द करण्यात आली.
प्रमुख मागण्या:
१. १४ फेब्रुवारी २०२५ च्या शासन निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी.
२. विशेष समितीचा अहवाल तात्काळ पूर्ण करून तो शासनास सादर करावा.
३. मार्च महिन्यात होणाऱ्या राज्य विधिमंडळ अधिवेशनात ‘लव्ह जिहाद’ विरोधी कठोर कायदा मंजूर करावा.
यांची होती उपस्थिती:
सकाळी ११ वाजता प्रांत कार्यालयात निवेदन देताना देवा भाऊ कोकाटे, शिवाजीराव घोडके, श्याम चौगुले, सुधीर पवार, विलास काटकर, महेश वगरे , अक्षय पवार, गणेश चिकणे, श्रीराज काटकर, रणवीर खडके, अमोल पवार, युवराज वाळके, रणजीतदादा गायकवाड, संदीप वाघमारे, तुषार थोरात, प्रताप भोसले, सुभाष धुमाळ यांसह सकल हिंदू समाजाचे असंख्य कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
“लोकशाहीत नागरिकांची सुरक्षितता आणि महिलांचा सन्मान राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. जर येणाऱ्या अधिवेशनात कायदा झाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल,” असा इशारा यावेळी समाज बांधवांनी दिला आहे.
