माळशिरस तालुका कृषी कार्यालयाकडून माहिती अधिकार अर्जाला केराची टोपली.
माळशिरस प्रतिनिधी-रणजीतदादा गायकवाड.
माहिती अधिकार अधिनियम 2005 हा कायदा शासकीय कार्यालयात पारदर्शकता आणण्यासाठी व शासकीय योजना मध्ये काही गौडबंगाल होत असेल तसेच शासकीय अधिकारी शासनाकडून आलेल्या योजनांची आंमल बजावणी करतात का नाही याची माहिती देशातील नागरिकांना मिळावी या उदात्त हेतूने तयार करण्यात आला होता. देश पातळीवरील काही कार्यालयात याची अंमलबजावणी होताना दिसते पण माळशिरस तालुका कृषी* कार्यालयामध्ये जन माहिती अधिकारी प्रथम अपील अधिकारी यांच्याकडून या कायद्याला किंवा माहिती अधिकार अर्जाला सरळ सरळ केराची टोपली दाखवली जातेय. या कार्यालयाकडून माहिती अधिकार अर्जावर जन्म माहिती अधिकारी कोणतीही माहिती देत नाहीत त्यावर प्रथम अपील दाखल केले असता प्रथम आपलीय अधिकारी यांच्याकडून ही कोणत्याही प्रकारची माहिती व प्रतिसाद मिळत नाही एखाद्या प्रकरणाची सुनावणी घेतली असता त्या सुनावणी वेळी झालेला निर्णय किंवा आदेश हा माहिती अधिकारअर्ज दाखल करणाऱ्या अर्जदाराला दिला जात नाही त्यासाठी अजब कारण दिली जात आहेत जन्म माहिती अधिकारी जण माहिती अधिकारी कार्यालयात कधीच भेटत नाहीत तर तालुका कृषी अधिकारी ही कार्यालयात दिसून येत नाहीत त्यांना भ्रमणध्वनीवर संपर्क केला असता त्यांच्याकडून फोन उचलला जात नाही त्यामुळे तालुका कृषी कार्यालय असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती झाल्याची जनभावना तयार होत आहे यावर आळा कोण घालणार अशीही विचारणा होतेय.
