३२,४९० झाडे तोडण्यास मंजुरी; उद्घाटनाच्या घाईत निसर्गाचा बळी दिला जातोय का? सरकारच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न!
कर्जतच्या सैदोंगरपासून वधावन बंदरापर्यंत, मुंबई-ठाण्याच्या कांदळवनांपासून सह्याद्रीच्या जंगलांपर्यंत पर्यावरणाचा प्रश्न ऐरणीवर; मंजुरी, कंत्राटे आणि वृक्षतोडीच्या सद्यस्थितीचा हिशेब जनतेला कधी मिळणार?
विशेष वृत्त | स्वराज्य हेर न्यूज
महाराष्ट्र : एकीकडे महाराष्ट्रात वाढते तापमान, अनियमित पाऊस, पाणीटंचाई, पूरस्थिती आणि पर्यावरणीय असमतोलाची चिंता व्यक्त केली जात आहे; तर दुसरीकडे मोठ्या विकासप्रकल्पांसाठी हजारो झाडे तोडण्याच्या परवानग्या समोर येत आहेत. मग प्रश्न असा उपस्थित होतो की, महाराष्ट्राचा विकास नेमका कोणत्या किमतीवर केला जात आहे? उद्योग, वीज आणि रस्ते उभारणे आवश्यक आहे; परंतु त्यासाठी नैसर्गिक जंगलांची हानी होत असेल, तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? आणि आज घेतलेल्या निर्णयांचे परिणाम उद्याच्या पिढ्यांना भोगावे लागले, तर त्याचे उत्तर कोण देणार?
स्वराज्य हेर न्यूजच्या हाती आलेल्या कर्जत पूर्व वनपरिक्षेत्र अधिकारी कार्यालयाच्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रामुळे या प्रश्नाला अधिकृत दस्तऐवजाचा आधार मिळाला आहे. या पत्रानुसार रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यात प्रस्तावित असलेल्या टोरंट पीएसपी ३ प्रायव्हेट लिमिटेडच्या ३,००० मेगावॅट क्षमतेच्या सैदोंगर पंप्ड स्टोरेज जलविद्युत प्रकल्पासाठी बाधित होणाऱ्या ३२ हजार ४९० झाडांचे निष्कासन करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
मात्र, हा केवळ एका प्रकल्पाचा प्रश्न नाही. पालघरमधील वधावन बंदराच्या जोडमार्गापासून मुंबईतील वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्ग आणि ठाणे खाडी परिसरातील प्रकल्पांपर्यंत विविध ठिकाणी वनक्षेत्र व कांदळवनांवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा सुरू आहे. या सगळ्या निर्णयांचा एकत्रित पर्यावरणीय परिणाम काय होणार, हा महाराष्ट्रासमोरचा महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.
कर्जतमध्ये ३२,४९० झाडे; वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांचे पत्र काय सांगते?
१४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जारी झालेल्या पत्रात केंद्र शासनाच्या १० जुलै २०२६ च्या अंतिम मंजुरी आदेशाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. सैदोंगर प्रकल्पासाठी एकूण २३३ हेक्टर वनजमीन वळविण्याच्या प्रस्तावाचा त्यात उल्लेख आहे.
या वनजमिनीचे वर्गीकरण पुढीलप्रमाणे आहे :
– राखीव वनक्षेत्र — १९७.०२७२ हेक्टर
– खासगी वनक्षेत्र — २६.०६६ हेक्टर
– संरक्षित वनक्षेत्र — ९.९०६८ हेक्टर
या तिन्ही क्षेत्रांचे एकूण क्षेत्रफळ २३३ हेक्टर होते. या प्रकल्पासाठी मौजे पाली येथील ३२ हजार ४९० झाडे हटविण्यास मंजुरी देण्यात आल्याचे पत्रात नमूद आहे.
विशेष म्हणजे, मंजूर संख्येपेक्षा एकही अतिरिक्त झाड तोडले जाऊ नये आणि मंजुरीतील अटी व शर्तींचे उल्लंघन होऊ नये, अशी स्पष्ट सूचना वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. अवैध कृत्य घडल्यास तातडीने कारवाई करण्याचेही निर्देश आहेत.
परंतु याच पत्रात टोरंट पॉवरच्या १४ ऑक्टोबरच्या पत्राचा संदर्भ देऊन, ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या प्रस्तावित उद्घाटन समारंभाच्या अनुषंगाने बाधित क्षेत्रातील झाडे तातडीने हटविण्याचा उल्लेख आहे.
इथेच सरकारच्या भूमिकेबाबत महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होतात. उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर वृक्षनिष्कासन तातडीने करण्याचा उल्लेख असताना, पर्यावरणीय अटींची अंमलबजावणी, प्रत्येक झाडाची नोंद आणि स्वतंत्र देखरेख यांची खात्री कशी केली जाणार? कार्यक्रमाची वेळ जवळ आली म्हणून कामाची घाई होणार नाही, याची जबाबदारी कोण घेणार?
दस्तऐवजामध्ये तातडीने वृक्षनिष्कासनाचा उल्लेख आहे; मात्र त्यावरून प्रत्यक्षात सर्व झाडे तोडली गेली आहेत किंवा उद्घाटन निश्चित झाले आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. प्रत्यक्ष स्थितीची अधिकृत पडताळणी आवश्यक आहे.
भीमाशंकरच्या जंगलाचा मुद्दा; नेमकी वस्तुस्थिती काय?
सह्याद्रीच्या कुशीत असलेले भीमाशंकर हे धार्मिकदृष्ट्या महत्त्वाचे स्थान असण्याबरोबरच समृद्ध जैवविविधतेसाठीही ओळखले जाते. त्यामुळे कर्जतच्या सैदोंगर प्रकल्पावरून भीमाशंकरच्या जंगलाबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
मात्र, उपलब्ध वृत्तांनुसार वनविभागाने भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्याच्या हद्दीत या प्रकल्पासाठी बेकायदेशीर वृक्षतोड सुरू असल्याचा दावा फेटाळला आहे. प्रकल्पस्थळ अभयारण्यापासून सुमारे १६ किलोमीटर अंतरावर असल्याचे प्रशासन आणि कंपनीच्या भूमिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
म्हणून सैदोंगरच्या प्रकल्पासाठी भीमाशंकर अभयारण्यातच वृक्षतोड सुरू असल्याचा अपुष्ट दावा करणे योग्य ठरणार नाही. परंतु सह्याद्रीच्या वनपट्ट्यावर होणारे परिणाम, वन्यजीवांचे मार्ग, जलस्रोत आणि पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन यांची माहिती जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.
सरकारने मंजुरी दिली म्हणजे पर्यावरणाशी संबंधित सर्व प्रश्न संपले, असे मानता येत नाही. मंजुरीच्या अटी प्रत्यक्षात पाळल्या जात आहेत का, याची पडताळणी करणे हीदेखील शासन आणि संबंधित यंत्रणांची जबाबदारी आहे.
वधावन बंदरासाठी जवळपास ३९ हजार झाडांचा प्रश्न!
पालघर जिल्ह्यातील प्रस्तावित वधावन बंदराच्या जोडमार्गासाठी वनजमिनीचा वापर आणि वृक्षतोडीबाबतही चिंता व्यक्त झाली आहे. ७ मे २०२६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, या प्रकल्पासाठी २३७.०८६ हेक्टर वनजमीन वळविण्यास तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली होती. या जोडमार्गाच्या प्रस्तावात ३८ हजार ९०५ झाडे तोडण्याचा उल्लेख असून, त्यात सुमारे १,६०० कांदळवनांतील झाडांचा समावेश असल्याचे वृत्त आहे.
कांदळवने ही किनारपट्टीची नैसर्गिक संरक्षणभिंत मानली जातात. सागरी जीवांचे अधिवास, जैवविविधता आणि कार्बन साठवणूक यांत त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. अशा क्षेत्रांवर परिणाम होत असल्यास पर्यायी मार्ग, आवश्यक मंजुऱ्या आणि पर्यावरणीय अटींची अंमलबजावणी याबाबत पारदर्शक माहिती देणे गरजेचे आहे.
मात्र, तत्त्वतः मंजुरी मिळणे आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोड पूर्ण होणे या वेगवेगळ्या बाबी आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पातील सध्याची स्थिती अधिकृतरीत्या स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
मुंबई-ठाण्यातील कांदळवनेही विकासाच्या कचाट्यात?
मुंबईतील वर्सोवा-भाईंदर किनारी मार्गाच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी कांदळवनांतील ४५ हजार ६७५ झाडांवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे फेब्रुवारी २०२६ मधील वृत्तात नमूद करण्यात आले होते. त्यामध्ये काही झाडे कायमची तोडणे, तर काहींचे पुनर्रोपण करण्याचे नियोजन असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले.
दुसरीकडे ठाणे खाडी परिसरातील आनंदनगर-मुलुंड पूर्व ते बाळकुम किनारी मार्गाच्या प्रस्तावाबाबतही पर्यावरणीय चिंता व्यक्त झाली. ऑक्टोबर २०२६ मधील वृत्तानुसार, या मार्गरेषेमुळे कांदळवनांतील काही झाडांचे कायमस्वरूपी नुकसान होण्याची आणि आणखी काही झाडांवर बांधकामादरम्यान परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
ठाणे खाडी हा फ्लेमिंगो आणि इतर पक्ष्यांसाठी महत्त्वाचा परिसर आहे. अशा भागांत विकासकामे करताना जैवविविधतेचे संरक्षण, पर्यायी मार्गांचा विचार आणि सर्व वैधानिक मंजुऱ्यांची पूर्तता यांना प्राधान्य मिळणे आवश्यक आहे.
या सर्व प्रकल्पांच्या मंजुऱ्या, प्रत्यक्ष कामाची स्थिती आणि कंत्राटदारांची माहिती स्वतंत्रपणे तपासली पाहिजे. या सगळ्या प्रकल्पांना एकाच प्रकारची परवानगी आहे किंवा सर्व ठिकाणी सध्या वृक्षतोड सुरू आहे, असे गृहीत धरणे योग्य ठरणार नाही.
कंत्राट कोणाला? शासनाने माहिती सार्वजनिक करावी!
सैदोंगर प्रकल्पासाठी टोरंट पीएसपी ३ प्रायव्हेट लिमिटेडचे नाव अधिकृत पत्रात आहे. मात्र, प्रकल्पाशी संबंधित कंपनी आणि प्रत्यक्ष वृक्षतोडीचे काम करणारा कंत्राटदार एकच आहे का, हा स्वतंत्र प्रश्न आहे.
वृक्षतोडीचे कंत्राट कोणाला दिले, निविदा कोणत्या प्रक्रियेतून मंजूर झाली, कामाची किंमत किती आहे, प्रत्यक्ष कामाची मुदत काय आहे आणि पर्यावरणीय अटींच्या पालनावर देखरेख कोण करणार, याची माहिती संबंधित विभागांनी सार्वजनिक करावी.
स्वराज्य हेर न्यूजचा सवाल असा आहे की, हजारो झाडे तोडण्याची परवानगी देताना शासनाकडे प्रत्येक झाडाची आणि संपूर्ण वनक्षेत्राची जबाबदारी निश्चित करणारी पारदर्शक यंत्रणा आहे का?
महाराष्ट्रासमोर उभे राहू शकणारे पर्यावरणीय धोके
मोठ्या प्रमाणावर वनक्षेत्र कमी झाल्यास त्याचे परिणाम प्रकल्पाच्या स्वरूपानुसार आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार वेगवेगळे असू शकतात.
- १. वाढते तापमान : झाडांची सावली आणि बाष्पोत्सर्जन कमी झाल्याने स्थानिक परिसर अधिक उष्ण होऊ शकतो.
- २. पाणी आणि भूजल पुनर्भरण : जंगलांचा ऱ्हास झाल्यास पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्याच्या प्रक्रियेवर आणि मातीच्या धूपेवर परिणाम होऊ शकतो.
- ३. पूर आणि भूस्खलनाची जोखीम : डोंगराळ भागांत वनस्पतींचे आच्छादन कमी झाल्यास काही ठिकाणी मातीची धूप आणि उतारांची अस्थिरता वाढू शकते.
- ४. वन्यजीवांचा अधिवास : जंगलांचे तुकडीकरण झाल्यास वन्यजीवांचे नैसर्गिक मार्ग प्रभावित होऊ शकतात आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची शक्यता असते.
- ५. शेती आणि ग्रामीण जीवन : स्थानिक जलस्रोत, मातीची गुणवत्ता आणि जंगलांवर अवलंबून असलेल्या उपजीविकेवर परिणाम होऊ शकतो.
- ६. किनारपट्टीचे संरक्षण : कांदळवनांचा ऱ्हास झाल्यास किनारी धूप आणि लाटा किंवा वादळांच्या प्रभावाविरुद्धचे नैसर्गिक संरक्षण काही भागांत कमकुवत होऊ शकते.
हे संभाव्य धोके आहेत. महाराष्ट्रात दुष्काळ निश्चित वाढेल, पाऊस कमी होईल किंवा विशिष्ट संकट येणारच आहे, असे केवळ वृक्षतोडीच्या आकड्यांवरून सांगता येत नाही. त्यासाठी वैज्ञानिक अभ्यास, स्थानिक आकडेवारी आणि दीर्घकालीन पर्यावरणीय निरीक्षण आवश्यक आहे.
प्रतिपूरक वृक्षलागवड म्हणजे नैसर्गिक जंगलाची भरपाई होते का?
वृक्षतोडीच्या बदल्यात अधिक झाडे लावण्याचे आश्वासन अनेक प्रकल्पांत दिले जाते. परंतु नैसर्गिक जंगल आणि नव्याने लावलेली रोपे यांचे पर्यावरणीय मूल्य समान नसते. जुन्या जंगलातील जैवविविधता, मातीतील सजीवसृष्टी, वन्यजीवांचे अधिवास आणि जलचक्र विकसित होण्यासाठी अनेक वर्षे लागू शकतात.
त्यामुळे फक्त किती झाडे लावली जाणार, हे सांगून चालणार नाही. ती कुठे लावली जातील, कोणत्या प्रजातींची लागवड होईल, किती झाडे प्रत्यक्ष जगली आणि त्यांची देखभाल किती वर्षे केली जाणार, याची माहितीही जनतेला मिळाली पाहिजे.
शासनाने प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रतिपूरक वनीकरणाची जागा, लागवडीचा तपशील, जगलेल्या झाडांचे प्रमाण आणि स्वतंत्र तपासणी अहवाल सार्वजनिक करावेत.
सरकारला स्वराज्य हेर न्यूजचे थेट सवाल.
– २०२६ मध्ये महाराष्ट्रात विविध प्रकल्पांसाठी किती झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आली? त्याची जिल्हानिहाय अधिकृत यादी कुठे आहे?
– कर्जतच्या सैदोंगर परिसरात ३२,४९० पैकी प्रत्यक्ष किती झाडे तोडण्यात आली आहेत?
– उद्घाटनाच्या पार्श्वभूमीवर तातडीने वृक्षनिष्कासनाचा उल्लेख असताना पर्यावरणीय अटींच्या पालनाची खात्री कशी केली जाणार?
– प्रत्येक प्रकल्पातील प्रत्यक्ष वृक्षतोड कंत्राटदार, निविदा आणि कार्यादेश जनतेसमोर का उपलब्ध करून दिले जात नाहीत?
– प्रतिपूरक वनीकरणासाठी किती जमीन निश्चित केली आहे आणि लावलेल्या झाडांच्या जगण्याची जबाबदारी कोण घेणार?
– वन्यजीवांचे अधिवास, स्थानिक जलस्रोत आणि पर्यावरणीय परिणामांवर स्वतंत्र अभ्यास झाला आहे का?
– मंजुरीतील अटींचे उल्लंघन झाल्यास संबंधित कंपनी, कंत्राटदार आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कोणती कारवाई केली जाणार?
अंतिम सवाल : विकासाच्या नकाशात निसर्गासाठी जागा आहे का?
महाराष्ट्राला वीज हवी, उद्योग हवेत, रोजगार हवा आणि आधुनिक रस्तेही हवेत. मात्र, या विकासाच्या प्रक्रियेत नैसर्गिक वनसंपदा किती गमावली जात आहे, पर्यावरणीय पर्यायांचा किती विचार झाला आहे आणि भविष्यातील पिढ्यांसाठी काय शिल्लक राहणार आहे, याचा हिशेबही तितकाच महत्त्वाचा आहे.
कर्जतच्या सैदोंगरमधील ३२ हजार ४९० झाडांच्या वृक्षनिष्कासनाला दिलेली मंजुरी हा केवळ एक आकडा नाही. तो शासनाच्या पर्यावरणीय निर्णयप्रक्रियेतील पारदर्शकता, अटींची अंमलबजावणी आणि सार्वजनिक उत्तरदायित्व यांची कसोटी आहे.
सरकारने परवानगी दिली म्हणजे जनतेचे प्रश्न संपत नाहीत. उलट, अशा मोठ्या निर्णयांनंतर सरकारने अधिक स्पष्ट उत्तरे देणे अपेक्षित आहे. विकासाचे फायदे सांगताना पर्यावरणीय किंमत आणि त्यावरील उपायही जनतेसमोर मांडले गेले पाहिजेत.
विकासाला विरोध नाही; पण निसर्गाच्या हानीचा हिशेबही हवाच!
स्वराज्य हेर न्यूजचा सवाल — हजारो झाडे हटविण्याची परवानगी देणाऱ्या व्यवस्थेकडे उद्याच्या महाराष्ट्राच्या पर्यावरणाचे उत्तरदायित्व कोण घेणार?
खबर गावाची, बातमी आपल्या कामाची.
स्वराज्य हेर न्यूज — जनतेचे प्रश्न, प्रशासनाला जाब!
